इशुब खतिवडा,
नेपालले २०७२ सालको संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको करिब एक दशक पुग्न लागेको छ। संघीयतालाई राज्य शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण अन्त्य गर्ने, समावेशी शासन सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने संवैधानिक संकल्पका रूपमा स्थापित गरिएको थियो। तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनले अपेक्षा र यथार्थबीच ठूलो अन्तर उजागर गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा आज संघीय संरचनाप्रति व्यापक रूपमा सार्वजनिक निराशा बढ्दै गएको छ।
हाल आम नागरिकमा देखिएको निराशा संघीयताको अवधारणासँग भन्दा बढी यसको संरचना, कार्यान्वयनको ढाँचा र राजनीतिक अभ्याससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। “संघीयताले हाम्रो दैनिक जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याएको छैन” भन्ने जनअनुभूति बारम्बार सुनिन्छ। यो भावना कुनै एक प्रदेश, वर्ग वा क्षेत्रसम्म सीमित नरही राष्ट्रिय स्तरमै व्यापक रूपमा फैलिएको देखिन्छ। त्यसैगरी, धेरै नागरिकहरूले आफ्नो प्रदेशको नामसमेत भन्न सक्दैनन्। प्रदेशहरू जनकेन्द्रित शासनको संरचना भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा थोपरिएको संरचना, स्पष्ट उद्देश्यविहीन निकाय र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
प्रदेश संरचनाप्रतिको यो निराशा केही व्यवहारिक उदाहरणहरूबाट समेत पुष्टि हुन्छ। हरेक प्रदेशमा छोटो अवधिमै मन्त्रिमण्डलको बारम्बार फेरबदलले प्रदेश सरकार नीति निरन्तरता र सेवा वितरणभन्दा बढी सत्ता व्यवस्थापनमै केन्द्रित रहेको स्पष्ट देखिन्छ। हालै मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण होटलमा सम्पन्न हुनुले पनि प्रदेश सरकारको शासन कस्तो अवस्थामा छ भन्ने झल्काउँछ। साथै, प्रदेश प्रमुखको पदमा निरन्तर भइरहने परिवर्तनले उक्त संवैधानिक कार्यालयको स्थायित्व, तटस्थता र औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। संवैधानिक अभिभावकको भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिएका प्रदेश प्रमुखहरू व्यवहारमा प्रादेशिक संरचनाको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न हैसियतमा स्थापित हुन नसक्नुले संस्थागत कमजोरीको संकेत पनि दिन्छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारभित्रको मन्त्रालय संरचना पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ। धेरै प्रदेशमा कुल बजेटको ठूलो हिस्सा केवल दुई–तीन मन्त्रालयमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा अन्य मन्त्रालयहरू सीमित बजेट, अस्पष्ट कार्यभार र न्यून प्रभावसहित अस्तित्वमा रहेका छन्। साथै, कतिपय प्रदेशहरूको नियमित खर्च नै उनीहरूको आन्तरिक आयभन्दा बढी हुनु गहिरो वित्तीय असन्तुलनको संकेत हो। यस अवस्थाले प्रदेशको संख्या, प्रदेशसभा सदस्यको आकार, मन्त्रालयको संरचना तथा समग्र प्रशासनिक व्यवस्थाको पुनर्विचार अपरिहार्य भएको स्पष्ट देखाउँछ।
नेपालमा प्रादेशिक सरकार र संघीयतासम्बन्धी धेरै कमजोरीहरू रहे पनि यसलाई संघीयता असफल भएको अन्तिम प्रमाणका रूपमा लिन भने उपयुक्त हुँदैन। भारत, दक्षिण अफ्रिका र जर्मनीजस्ता मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा पनि संघीय संरचनाले प्रारम्भिक चरणमा आम जनताबाट पूर्ण समर्थन नपाउनु भन्ने कुरा असामान्य होइन। भारतमा संघीयता संविधानबाट लागू भए पनि सुरुआतमा यसलाई खर्चिलो, विभाजनकारी र निश्चित वर्गद्वारा थोपरिएको व्यवस्था भनेर हेरिएको थियो। तर समयक्रममा भाषिक तथा क्षेत्रीय विविधताको व्यवस्थापन, प्रभावकारी राजनीतिक सहभागिता र सेवा प्रवाहमार्फत यसको उपयोगिता प्रमाणित भएपछि जनस्वीकृति बढ्दै गयो। दक्षिण अफ्रिकामा पनि प्रान्तीय संरचना प्रारम्भमा शंकाको दृष्टिले हेरिए तापनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रान्तहरूको प्रभावकारी भूमिका देखिन थालेपछि त्यसले व्यवहारिक वैधता प्राप्त गर्यो। जर्मनीमा त दोस्रो विश्वयुद्धपछि बाह्य दबाबमा संघीयता अपनाइएकोले प्रारम्भिक असन्तोष थियो, तर आर्थिक पुनर्निर्माण, कल्याणकारी सेवा र शक्तिको विकेन्द्रीकरणसँग संघीयता जोडिँदै जाँदा जनस्वीकृति मजबुत भयो। यी सबै उदाहरणहरूले संघीयताको स्वीकार्यता संविधानको घोषणाले मात्र नभई शासनको कार्यसम्पादन र सुधारमार्फत विकास हुने तथ्य देखाउँछन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यो संरचनाप्रति देखिएको असन्तोष संघीयताको अस्वीकृतिभन्दा बढी यसको कार्यक्षमता, स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट, वित्तीय स्वायत्तता र सेवा प्रवाहको कमजोरीसँग सम्बन्धित छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले पनि संघीय संरचनालाई खारेज गर्नुभन्दा यसको कार्यान्वयनमा सुधार गर्दै, दोहोरो संरचना घटाउँदै र प्रादेशिक तहलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने शासनको इकाइ बनाउँदै लैजानु नै दीर्घकालीन रूपमा जनस्वीकृतिको मार्ग रहेको निष्कर्ष सुझाउँछ ।
यस पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचन अघि राजनीतिक दलहरूले संघीयता सुधारका विषयमा स्पष्ट र सार्वजनिक पूर्व–निर्वाचन प्रतिबद्धता जनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। त्यसका लागि दलहरूले संघीयता सुधार पूर्व–निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्र (Federalism Reform Commitment Charter) सार्वजनिक रूपमा अंगीकार गर्नुपर्छ। तर यो प्रतिबद्धता पत्र केवल दलका शीर्ष नेताहरूबीचको सहमति वा कागजी घोषणामा सीमित हुनुहुँदैन। नेपालको राजनीतिक र कानुनी अभ्यासमा बारम्बार देखिने कमजोरी भनेकै यस्ता गहिरा संरचनागत निर्णयमा आम नागरिकको आवाज र सहभागिता सधैं बहिष्कृत हुनु हो। यस पटक संघीयता सुधारको प्रतिबद्धताले अनिवार्य रूपमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अंगीकार गर्नुपर्छ। प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक परामर्श, नागरिक सुनुवाइ, स्थानीय तहसँग समन्वय, नागरिक समाज, पेशागत समूह र संघीयताबाट प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायहरूको सहभागिता बिना गरिएको सुधार प्रक्रिया फेरि पनि “राजनीतिक रूपमा थोपरिएको” भन्ने आलोचनाबाट मुक्त हुन सक्दैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा, संघीयताको वैधता कानुनी प्रावधानले मात्र होइन, नागरिक स्वामित्व र सहभागिताबाट स्थापित हुने विषय हो।
अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि निश्चित समयसीमाभित्र र पछि हुने प्रादेशिक सरकारको चुनाव अघि एक सर्वदलीय, स्वतन्त्र र समयबद्ध संवैधानिक तथा वित्तीय संघीयता पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ। आयोगको संरचना विज्ञ र पूर्व–प्रशासकमा मात्र सीमित नभई प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, अर्थशास्त्री, सार्वजनिक प्रशासन र संवैधानिक कानुनका विज्ञसहित समावेशी हुनुपर्छ। आयोगले प्रदेश प्रमुखको पदको स्थायित्व, मन्त्रालयहरूको संख्या र कार्यक्षेत्रको तर्कसंगत पुनर्संरचना, वित्तीय सन्तुलन, प्रदेश र प्रदेशसभा सदस्यको संख्या तथा संघ–प्रदेश अधिकार स्पष्ट गर्ने विषयमा गहिरो समीक्षा गर्नुपर्छ। साथै, यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र जनतासामु जवाफदेही हुने स्पष्ट व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
तत्काल संविधान संशोधनको साटो चरणबद्ध पुनरावलोकन प्रक्रियालाई अघि बढाउनु राजनीतिक रूपमा सम्भव, कानुनी आधारमा मजबुत, विभिन्न दलहरूबीच सहमति सिर्जना गर्न सक्ने र जनताको चासो तथा अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।
यस प्रकारको सहभागी र पारदर्शी पुनरावलोकनले संघीय संरचना जोगाउने मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनमा संघीयताको वास्तविक लाभ देखाउने र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। आगामी निर्वाचनअघि यस विषयमा स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउनु भनेको जनअपेक्षा र संवैधानिक दायित्व दुवैलाई सम्बोधन गर्ने कदम हो।
अन्ततः हाम्रो देशमा संघीयता लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त प्रणाली हो। यसले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। संघीयतालाई कमजोर देखाएर यसको विरोध गर्नुभन्दा बरु यसलाई अझ सुदृढ, नागरिक–केन्द्रित र प्रभावकारी कार्यक्षमता भएको बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। संघीयता अब सिद्धान्त र भाषणमा होइन, काम, अभ्यास र परिणाममार्फत प्रमाणित हुनुपर्छ। यही बाटोबाट मात्र संघीयता नेपालको सबैभन्दा प्रभावकारी र विश्वसनीय शासन प्रणालीका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।
मूल प्रश्न संघीयता रहने वा नरहने होइन, मूल प्रश्न त संघीय संरचना कति जनउत्तरदायी, कति किफायती र कति प्रभावकारी बन्ने र बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। यदि संघीय संरचनाले सार्वजनिक जीवनमा ठोस सुधार देखाउन सकेन भने यसको आलोचना झन् तीव्र हुनेछ। त्यसैले यसको सुधार अब विकल्प मात्र नभई संवैधानिक अपरिहार्यता बनिसकेको छ।
लेखक : खतिवडा अधिवक्ता हुन्
