नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र पेस गर्ने गरी ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । स्पष्टीकरणमा यस अघि मागिएको १५ बुँदे, ६ बुँदे र ३ बुँदे विवरण स्पष्ट रुपमा पेस नगरेको, ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टिओडी मिटर जाँच गर्न गठित समितिलाई डेटा नदिएको, नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको जनाइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले दशै अघि १५ बुँदामा प्राधिकरणसँग विवरण मागेका थिए । सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागिएको थियो ।
विगत ४ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको थियो ।
सरकाले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न सरकारले विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि आफूलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको बताए । तर, आफूलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्ने उनले बताए ।
