नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा आफूखुसी गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरणसहित धेरै कुराहरू माग गरिएको छ । यससँगै प्राधिकरण आफैंले विभिन्न स्थानहरूमा सिमेन्टेड पोल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरूको लागत मूल्य, बोलपत्रहरूबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलको खरिद मूल्य एवं सोसम्बन्धी परिमाणहरूको गत ४ आर्थिक वर्षको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले घिसिङको बोर्ड सञ्चालक समितिको कार्यकारी अधिकार खोस्ने तयारी गरेको छ ।
