साझेदारी गर्नुहोस्

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस -एमालेले सत्ताका लागि संविधान संशोधनको एजेण्डाको कथा हालेको बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई हटाउनैपर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि दुई ठूला दल कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको कथा बनाएको जिकिर गरे।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले दुवै दलले संविधान संशोधन गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ भनेर कहीँकतै सुनिएको थियो? भनि सहभागीहरूलाई प्रश्न पनि गरे।

उनले भने, ‘उहाँहरुको एजेण्डा संविधान संशोधन थिएन २/४ दिन अगाडिसम्म। उहाँहरुले कहिल्यै यो संविधानको समिक्षा गर्नुपर्यो, संविधानले गर्दा राजनीतिक स्थिरता भएन भन्ने गर्नुभएको थिएन। तपाईहरु कसैले सुन्नुभएको छ? नेकपा एमाले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पार्टी या नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्यो भनेर छलफल गरेको थिएन। होइन। उहाँहरुलाई चाहिएको सरकार थियो।’

उनले कांग्रेस-एमालेले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई वर्तमान संविधानको अंग हो भन्ने कुराको मर्मलाई आत्मसात नगरेको पनि बताए।

अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस -एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डा कहिल्यै नलिएको दाबी गरे।

छेडखानी तरिकाले संविधान संशोधन भए देश सम्हाल्न सकिँदैन : प्रचण्ड

प्रचण्डले छेडखानी तरिकाले संविधान संशोधन गर्न खोजिए देश सम्हाल्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्ने बताएका छन् ।

उनले विचार नपुर्‍याई यस्ता गल्ती नगर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई आग्रह गरे ।

अहिलेको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अङ्गीकार गरेकाले नेपालको सन्दर्भमा दुई दलीय प्रणाली ठिक नभएको स्पष्ट पारे । साथै संविधानमा राखिएको धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन खोजिए ठुलो समस्या आउनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

‘संविधान संशोधनको विषयमा अलिकति पनि छेडखानीबाट गयौँ भने पान्डोराको बक्स खोले जस्तै हुन्छ । देश सम्हाल्नै नसक्ने खतरा हुन सक्छ । हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ’, सचेत गराउँदै उनले भने, ‘जनताले पाएको अधिकार खोसियो भने त्यसले ठुलो अराजकता जन्माउँछ । नेपालमा समाल्न सक्ने हुन्छ भन्ने लाग्दैन । अराजकता फैलाउने गरी संविधान संशोधन नगर्दिनोस् भन्न चाहन्छु ।’

उनले दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान सजिलै बन्न नदिन धेरै शक्तिहरूले चलखेल गरेको स्मरण गरे ।

यस्तै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्‍याउने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।