अभियन्तासमेत रहेका सुमन सायमीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट थप २० मिटर छाड्नुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारेका छन् ।
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा संयोजक रहेका शाक्यले खोला मापदण्ड सरोकार समूहका सदस्यलाई पनि सोमबार साथमा लगेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन् ।
उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख पालिकाहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा खोला छेउबाट २० मिटर छाडनु पर्ने उल्लेख रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको २०८० पुस ३ गतेको फैसलालाई स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् ।
