साझेदारी गर्नुहोस्

गुणस्तरहीन फर्नेस आयल आपूर्ति गरेको पुष्टि भएपछि नेपाल आयल निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गर्दै निगमलाई प्राधिकरणको क्षति बापत उक्त रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले आयल निगमले करारअनुसार गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले व्यहोरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो। ११ वैशाख २०८० मा भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीस्थित मल्टिफ्युल पावर प्लान्ट सञ्चालनका लागि नेपाल आयल निगमसँग फर्नेस आयल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार आपूर्ति हुने इन्धनमा पानीको मात्रा अत्यन्त न्यून हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर प्लान्ट सञ्चालनको केही समयमै उपकरणमा समस्या देखिएपछि गरिएको परीक्षणमा फर्नेस आयलमा २३.७२ प्रतिशतदेखि २६ प्रतिशतसम्म पानी मिसिएको भेटिएको थियो।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको परीक्षण प्रतिवेदनले पनि इन्धनमा अत्यधिक पानी रहेको पुष्टि गरेपछि प्राधिकरण अदालत पुगेको थियो।

प्राधिकरणले गुणस्तरहीन इन्धनका कारण प्लान्टका उपकरणमा क्षति पुगेको, ठूलो परिमाणको इन्धन प्रयोगविहीन भएको तथा विद्युत् उत्पादनमा समेत नोक्सानी भएको दाबी गर्दै करिब १८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो।

यता नेपाल आयल निगमले भने इन्धन भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट खरिद गरी सिधै प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरिएको, आफूले भण्डारण नगरेको तथा गुणस्तरमा समस्या आपूर्ति भएको लामो समयपछि मात्र उठाइएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले आयल निगमलाई दोषी ठहर गर्दै ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले उक्त फैसला उल्ट्याएपछि प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले भने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै करारअनुसार गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन नसक्नु आयल निगमको जिम्मेवारी भएको ठहर गरेको छ।

अदालतले दुवै संस्था नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहे पनि छुट्टाछुट्टै कोष, सञ्चालक समिति र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली भएकाले एक संस्थाले अर्को संस्थालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी आधार रहेको स्पष्ट पारेको छ।