सरकारले नेपाल सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिने छन् ।