काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन कार्यक्रमका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै “भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२५ : युवा तथा विद्यार्थी सचेतना” कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाको भूमिकामाथि गम्भीर छलफल गर्न उक्त  कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव प्राध्यापक /डाक्टर सागर राज शर्माले विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको अवस्था, नेपालमा बढ्दो दण्डहीनता तथा सार्वजनिक संस्थामाथि घट्दो जनविश्वासबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कअनुसार सन् २०२५ मा नेपालले एक सयमध्ये ३४ अङ्क प्राप्त गर्दै १८२ राष्ट्रमध्ये १०९औँ स्थान हासिल गरेको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अङ्क स्थिर रहे पनि अन्य राष्ट्रहरूले सुधार गरेकाले नेपालको श्रेणी खस्किएको उनले उल्लेख गरे ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ७१ अङ्कसहित उत्कृष्ट अवस्थामा रहेको छ भने भारत र माल्दिभ्स ले ३९–३९ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । नेपाल भने पाकिस्तान र बङ्गलादेश भन्दा माथि रहे पनि क्षेत्रीय स्तरमा अझै कमजोर अवस्थामै रहेको तथ्य कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

डा. शर्माले विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च तथा विश्व न्याय परियोजना लगायत संस्थाहरूको मूल्याङ्कन उद्धृत गर्दै नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कर प्रणाली, न्यायपालिका तथा सुरक्षा निकाय अझै प्रभाव र शक्ति दुरुपयोगको जोखिममा रहेको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक संरक्षण, ठेक्का प्रणालीमा कमिसन संस्कृति, सार्वजनिक निकायमा कमजोर उत्तरदायित्व तथा अनुसन्धान प्रणालीको कमजोरी भ्रष्टाचार विस्तारका मुख्य कारण बनेका छन् ।

कार्यक्रममा भ्रष्टाचारलाई केवल आर्थिक अपराधका रूपमा नभई सामाजिक अन्याय, अवसरको असमानता तथा विकास अवरोधका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको थियो । सहभागी विद्यार्थीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, निर्माण आयोजना तथा स्थानीय तहका योजनामा देखिएका अनियमितताले जनताको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको बताएका थिए ।

विश्वका कम भ्रष्ट राष्ट्रहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै डा. शर्माले डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे तथा स्विडेन मा पारदर्शी प्रशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, खुला सरकारी खर्च प्रणाली तथा सशक्त नागरिक निगरानीका कारण भ्रष्टाचार न्यून रहेको उल्लेख गरे । त्यसको विपरीत सोमालिया र दक्षिण सुडान जस्ता राष्ट्रहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र दण्डहीनताले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा युवा विद्यार्थीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेल्न सक्ने भूमिकामाथि विशेष बहस गरिएको थियो । सहभागीहरूले विश्वविद्यालय तहबाटै नैतिक नेतृत्व, नीति निगरानी, तथ्यमा आधारित पत्रकारिता तथा नागरिक उत्तरदायित्वबारे चेतना विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

डा. शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय, डिजिटल सुशासन, पारदर्शी बजेट प्रणाली तथा सक्रिय नागरिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए । उनले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहबाटै सुशासनसम्बन्धी शिक्षा तथा नैतिक चेतना विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए  ।

यस्तै कार्यक्रममा सार्वजनिक निति सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन सँस्था त्रिविका कार्यक्रम संयोजक दीपकबहादुर अधिकारी, प्राध्यापक प्राम्सु नेपाल, विनोद भट्टराई लगायत विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । स्नातकोत्तर तेस्रो सेमेस्टरकी विद्यार्थी श्रीदेवी शर्मा ले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा विश्वविद्यालयहरू अब केवल पठनपाठनका केन्द्र नभई सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन चेतना र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अभ्यास गर्ने सशक्त थलो बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।