असोज ९ – संवैधानिक मानव अधिकार निगरानी आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई मेडिकल शिक्षा सुधार कार्यकर्ता डा गोविन्द केसीसँग हस्ताक्षरित सम्झौताको कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। आयोगको निर्देशन त्यस्तो समयमा आएको छ जब अनुभवी आर्थोपेडिक सर्जन र सेवानिवृत्त प्रोफेसर डा केसीले आफ्नो जीवनमा ९ औं व्रत-देखि-मृत्युको अर्को चरण पार गर्दै थिए। विगतका धेरै भूख हडतालहरू सरकारसँग सम्झौतामा समाप्त भएका छन् तर सरकार स्पष्ट रूपमा ती कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ र उनलाई प्रत्येक केही महिना पछि संघर्ष पुनः सुरु गर्न बाध्य परेका छन्। आज एक विज्ञप्तिमा आयोगले सरकारलाई पनि यौनजन्य व्यक्तिको जीवन बचाउन प्रयास गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले भनेको छ कि त्यस्ता मुद्दाहरूलाई वार्ताबाट व्यवहार गरिनुपर्दछ र कसैलाई पनि जोखिमपूर्ण विकल्पहरू जस्तै उपवास-मृत्युलाई जबरजस्ती गर्नु हुँदैन।
उनको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको भन्दै आयोगले डा केसीको स्थितिलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ।