विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहका स्थगित परीक्षा अब धमाधम सञ्चालन हुने भएका छन् । सरकारले शैक्षिक संस्थाका स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरेपछि विद्यार्थीका स्थगित परीक्षा हुने बाटो अब खुलेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा आयोगको समेत स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको यो निर्णयसँगै अब शैक्षिक संस्था तथा सम्बद्ध निकायले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा लिन पाउनेभएका हुन् । यसअघि सरकारले भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्नेगरी परीक्षाका लागि बाटो खुला गरेको थिएन । मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खोलिदिन सरकारसित सिफारिस गरेको थियो ।यसैबीच लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको कक्षा–१२ को स्थगित परीक्षाका बारेमा एक साताभित्र निर्णय गरिनेभएको छ । सरकारको यो निर्णयले कक्षा–१२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुले पनि परीक्षा सञ्चालनको विधि मापदण्ड लगायतको निधो हुन अझै बाँकी रहेकाले त्यसका लागि बढीमा एक साताभित्र निर्णयमा पुग्ने जानकारी शिक्षा प्रवक्ता शर्माले दिनुभयो ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामै सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा टुङ्गो गरी विद्यालयलाई माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । कक्षा–११ को परीक्षा विद्यालयले गर्न सक्ने गरी निधो गरेर सम्बद्ध विद्यालयलाई नै जिम्मा दिइएको छ ।सरकारको यो निर्णयपछि सबै विश्वविद्यालयलाई आफ्नो परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । उच्च शिक्षामा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी मङ्सिरबाट स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । मङ्सिरमा स्थगित परीक्षा लिएपछि सेमेस्टरका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको परीक्षा लिने विश्वविद्यालयको कार्यतालिका छ । लुम्बिनी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतले आफ्नो परीक्षा कार्यतालिका अघि बढाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले बाटो खोलिदिएकाले अब विश्वविद्यालयलाई सहज हुने जानकारी दिनुभयो । यसका साथै मन्त्रिपरिषद्ले व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थालाई २५ जनासम्म तालिममा सहभागी हुने छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्नसमेत अनुमति दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।