मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवा भएको जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले सोमबार जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
यही भदौ १८ गते भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णय गरेकी थिइन्। उनको यो निर्णयको आलोचना भइरहेको थियो।
२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो।
