नेपालको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समावेशीता र योग्य व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो। तर विडम्बनापूर्ण रूपमा, यही प्रणाली लामो समयदेखि योग्यता भन्दा राजनीतिक सौदाबाजी र आन्तरिक गुटबन्दीको साधन बन्दै आएको आलोचना हुँदै आएको छ। संसदमा नीति निर्माणभन्दा हो–हल्ला, अवाञ्छित व्यवहार र गैरजिम्मेवार प्रस्तुतिमा सीमित देखिएका धेरै प्रतिनिधिहरूले यस प्रणालीको मर्ममाथि प्रश्न खडा गरिदिएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की नेतृ खुस्बु ओलीको समानुपातिक मनोनयन भने अपवादका रूपमा देखिन्छ। राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बहुमत निर्णयअनुसार उनलाई खस–आर्य महिला कोटाबाट समानुपातिक सूचीमा अगाडि सारिएको हो। विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर पार्टी संगठन निर्माण, वैचारिक बहस र जनसम्पर्कमा सक्रिय रहँदै आएकी ओली पार्टीप्रति प्रतिबद्धता, बौद्धिक क्षमता र स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणका कारण अलग पहिचान बनाउन सफल भएकी छिन्।
खुस्बु ओली प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न सक्ने हैसियत, आत्मविश्वास र जनअपील भएको नेतृ हुन्। तर उनलाई समानुपातिक सूचीमा राख्नु कमजोरी होइन, बरु पार्टीको रणनीतिक दूरदृष्टिका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसरी उनलाई देशव्यापी चुनावी अभियानमा पूर्ण रूपमा परिचालन गर्दै, पार्टीको एजेन्डा, विचार र सन्देशलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पुर्‍याउने उद्देश्य देखिन्छ। ओलीको धारिलो र तथ्यमा आधारित भाषणशैली, संयमित आक्रामकता र स्पष्ट अभिव्यक्तिले उनलाई राप्रपाको सबैभन्दा विश्वसनीय र प्रभावशाली महिला अनुहारमध्ये एक बनाएको छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि, उनको मनोनयनप्रति पार्टीभित्रकै केही सीमित व्यक्तिहरूबाट असन्तुष्टि देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो असन्तुष्टि योग्यता वा योगदानको मूल्याङ्कनभन्दा बढी आन्तरिक राजनीतिक असुरक्षा, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र महिला नेतृत्वप्रतिको संकुचित मानसिकताबाट प्रेरित भएको जस्तो देखिन्छ। खुस्बु ओलीले पछिल्लो समय पाएको लोकप्रियता र स्वीकार्यताले केहीलाई असहज बनाएको स्पष्ट देखिन्छ।
राप्रपाको समानुपातिक सूची समग्रमा दलित, सीमान्तकृत समुदाय र भौगोलिक रूपमा पिछडिएका क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हिसाबले सन्तुलित छ। यस्तो समावेशी ढाँचाभित्र खस–आर्य महिला कोटाबाट खुस्बु ओलीलाई अघि सार्नु पार्टीको चुनावी रणनीतिलाई मात्र होइन, पार्टीको बौद्धिक र वैचारिक स्तरलाई समेत उचाइमा पुर्‍याउने निर्णय हो।
यस सन्दर्भमा, राप्रपाका अर्का चर्चित नेता ज्ञानेंद्र शाहीसँग ओलीको तुलना गरिनु स्वाभाविक भए पनि, खुस्बु ओलीको भूमिका अलग र विशिष्ट छ। शाही जनआन्दोलन र राष्ट्रवादी भाषणमार्फत जनतासँग जोडिन्छन् भने ओली नीति, तर्क र वैचारिक स्पष्टतामार्फत पार्टीलाई विश्वसनीय बनाउने नेतृ हुन्। दुवैको भूमिका पूरक भए पनि, समानुपातिक प्रणालीको मर्मलाई वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र खुस्बु ओली नै देखिन्छिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दलहरूले नयाँ र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सूचीमार्फत अघि बढाइरहेको उदाहरण रहँदा, राप्रपाभित्र खुस्बु ओलीजस्तो अनुभवी, प्रमाणित र सक्रिय नेतृप्रति देखिएको उदासीनता झनै असान्दर्भिक देखिन्छ। योगदान, निरन्तरता र क्षमतालाई कदर नगर्ने राजनीतिक संस्कृतिले दीर्घकालमा पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने इतिहासले देखाइसकेको छ।
राप्रपाको इतिहास विभाजन र पुनःएकीकरणले भरिएको छ। आज पार्टी एकीकृत अवस्थामा रहँदा, खुस्बु ओलीजस्ता सक्षम महिलाको नेतृत्वलाई मजबुत बनाउनु नै पार्टीको स्थायित्व र भविष्यको आधार बन्न सक्छ। समानुपातिक होस् वा प्रत्यक्ष—लोकतन्त्र बलियो बनाउन, गुणस्तरीय नीति निर्माणमा योगदान दिन र जनविश्वास कायम राख्न खुस्बु ओलीलाई अघि सार्नु राजनीतिक आवश्यकता मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी समेत हो।