सर्वोच्च अदालतले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा बर्खास्त गरिएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन सोमबार परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले हाल जल तथा ऊर्जा आयोगमा रहेका हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश दिएको हो ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको बलमा ऊर्जासहित तीवनटा मन्त्रालय सम्हालेका घिसिङले पुरानै प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएका थिए ।
त्यसपछि ढिलोगरी शाक्य सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । शाक्यको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले प्राधिकरणमा पुनर्वहाली गरिदिएपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई ठूलो झट्का लागेको छ।
सर्वोच्चले हितेन्द्रलाई हटाउने निर्णय उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा अदालतबाट भएका यसअघिका व्याख्याको प्रतिकूल रहेको ठहर पनि गरेको छ।
