नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। यसअघि नै पुनरवलोकन समितिबाट समेत उद्योगी व्यवसायीको दाबी नपुग्ने निर्णय भइसकेको छ।
सोही कारण पनि समितिले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए।
अन्तरिम सरकार बनेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेका प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता असुली गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।
