राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले थुनामै पठाउने आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रवि लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरिएको छ ।
रवि लामिछानेलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकमको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । यो कसुर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२(१)(घ) र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(२)(क) बमोजिम दण्डनीय रहेको अदालतले जनाएको छ ।
उनले निवेदन झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति नभएको पनि उनले बताएका थिए । ‘मेरो यो निवेदन, म माथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापी होइन,’ निवेदनमा भनिएको छ।
अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा, रवि लामिछानेको आफ्नै बयानसहित, सहकारीबाट अवैध वित्तीय कारोबारको रकम १,००,००,०००/- (एक करोड रुपैयाँ) रहेको देखिन्छ । आदेशमा उच्च अदालत, तुलसीपुर, बुटवल इजलासको २०७९/१०/१३ ब.स.को बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी अघिल्लो आदेशको पनि उल्लेख छ ।
उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन विचाराधीन छ, जसले २०७९/१२/२२ ब.स.मा लगानीकर्ताको बैंक ग्यारेन्टीको अनुरोध स्वीकार गर्ने उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।
हालको मुद्दामा रवि लामिछानेले उच्च अदालत, तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८२/१/२१ मा उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको बताएको थियो ।
आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को उल्लेख गरिएको छ, जसले जमानतसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गर्दछ । दफा ६८(१) ले अनुसन्धान पूरा भएमा, वा कसुर गरेको बलियो शंका नभएमा, वा हिरासतमा राख्नु आवश्यक नभएमा जमानतमा रिहा गर्न अनुमति दिन्छ ।
तर, दफा ६८(२) अनुसार यदि अभियुक्तलाई गम्भीर कसुर गरेको शंका लागेमा, वा फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने, वा साक्षीलाई प्रभाव पार्ने जोखिम भएमा अदालतले हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्छ । दफा ६८(१)(क) मा अभियुक्त फरार हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउने सम्भावना नभएमा ग्यारेन्टी लिएर रिहा गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।
यद्यपि, यस मुद्दामा अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार रवि लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न कुनै वैध कारण फेला नपरेको जनाएको छ ।
कुनै नयाँ प्रमाण पनि फेला परेको छैन, न त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम उनलाई जमानतमा रिहा गरिनुपर्ने कुनै थप प्रमाण भेटिएको छ । वर्तमान मुद्दाको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नु उचित ठानेको छ ।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले उच्चको आदेश ठीक भएको ठहर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो ।
