सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालअघि विवाह भएका छोरीले अंश नपाउने फैसला गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७२ असोज १४ अघि विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्ति नपाउने भन्ने फैसला गरेको हो । त्यस मितिपछि विवाह गर्ने छोरीले मात्रै माइतीतर्फबाट अंशको हक प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ। अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएकी पुनम मुडभरी विरुद्ध उनका बुवा राममणि मुडभरीले दायर गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेका थिए।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको बहुमत राय अनुसार, २०७२ असोज १४ अघि विवाह भइसकेकी छोरीले अंश पाउने हक गुमाइसकेको मानिने छ । सो मितिसम्म लागू रहेको मुलुकी ऐनका संशोधनहरूले विवाहित र अविवाहित छोरीबीच फरक व्यवस्था गरेको र २०७२ मा संविधान कार्यान्वयनसँगै मात्रै छोरीलाई छोरा सरहको अंश हक सुनिश्चित गरिएकोले त्यसअघिका विवाहका हकमा संविधानपछिको व्यवस्था लागू नहुने ठहर गरिएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, “२०७२ असोज १४ मिति पश्चात् विवाह गर्ने विवाहित छोरीले मात्र माइतीतर्फबाट अंश हक प्राप्त गर्न सक्ने व्याख्या भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा वादीले फिराद गर्दा बहाल रहेको कानुन अनुसार नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

तर, इजलासका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने यसबारे फरक राय दिएका छन्। उनीहरूको दृष्टिकोणमा, संविधानले सबै छोराछोरीलाई समान हक सुनिश्चित गरेकाले अंशसम्बन्धी मुद्दामा पुरानो कानुनी अवस्था अनुसार विवेचना गर्नु संविधान र विधिको भावना विपरित हुनेछ । उनीहरूको रायमा भनिएको छ, “विवाह भएको छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा अंश नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाइसकेको अवस्थामा न्याय याचना गरिसकेको मुद्दामा नयाँ व्यवस्था लागू नहुने भन्नु न्यायको इन्कार हो ।”

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६८ सालमा छोरी पुनमलाई पैतृक सम्पत्तिबाट ६ भागको एक भाग दिने फैसला गरेको थियो। त्यसविरुद्ध बाबु राममणिले पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए, जहाँ २०७० मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको थियो। पुनरावेदनको फैसलासमेत अस्वीकार गर्दै उनी २०७३ जेठमा सर्वोच्च पुगेका थिए । २०७६ वैशाखमा सर्वोच्चले जटिल कानुनी प्रश्न भएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपछि अन्ततः २०८१ साउन १ गते बहुमतको आधारमा फैसला आएको हो ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि लैंगिक समानताको सिद्धान्तअनुसार छोरीलाई पनि छोरा सरह सम्पत्तिमा हक दिने प्रावधान संविधानमा समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनमार्फत २०७२ असोज १४ मा पुरानो मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन खारेज गरियो। तर, सर्वोच्चले यो संशोधनपछि पनि पुराना मुद्दामा त्यसको प्रत्यक्ष असर नपर्ने ठहर गरेको छ ।