चार वर्षअघि दुई चरणमा गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर भएको हो।
दोस्रो चरणको २० जनाको नियुक्ति भने सर्वसम्मत रायका आधारमा सदर भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए। तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका साथै न्यायाधीशहरु कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माले दुवै चरणका नियुक्ति सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने आदेश दिए।
योसँगै सबै संवैधानिक पदाधिकारी अब आफ्नो पूरा कार्यकाल पदमा बस्न पाउनेछन्।
नियुक्ति विवादमा परेका ५२ पदाधिकारीमध्ये ४९ जना पदमै बहाल छन्। दुई जनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् भने एक जनाको निधन भइसकेको छ।
केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक परिषद्बाट ०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए। दोस्रो खेपमा २० जना नियुक्त भए।
