संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ।
सङ्घीय सरकारका केही मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट चलाउने काठमाडौँ महानगरको बजेटका बारेमा आम चासो रहने गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरको नगरसभा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। नगरसभा बस्न नसकेको र बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको सन्दर्भमा महानगरको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सङ्घीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख बालेन्द्र साहकाबीचमा केही असमझदारी रहेको अनुमान गरिएको छ।
महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकाबारेमा सम्बद्ध पदाधिकारीका बीचमा छलफल हुन सकेको छैन।
विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरले बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरले भने आन्तरिक विवादका कारण समयसीमाभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन।
