मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
चालुमा १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आवको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले बढी हो ।
मन्त्री यादवले आगामी आवको खर्च व्यहोर्न आन्तरिक राजश्वबाट ९ अर्ब ५० करोढ ८३ लाख, वितिय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोढ १९ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानबनाट ३९ करोढ ४५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ३५ करोढ ८२ लाख गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोढ ६४ लाख व्यहोर्ने बताए ।
यस्तै, संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, गत वर्षको बँचतबाट १० अर्ब ३८ करोढ २ लाख ५१ हजार व्यहोरिने बताए । उक्त रकम २ अर्ब न्यून रहेकाले उक्त रकम व्यहोर्न आन्तरिक ऋण लिइने मन्त्री यादवले बताए ।
मधेस सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट प्रस्तुत गरेको हो।
मधेस सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको हो । भौतिकका लागि आगामी आवका १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लख ८५ हजार विनियोजन गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार विनियोजन गरिएको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ५७ करोड १४ लाख ५० हजार, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६४ करोड ८९ लाख ९७ हजार, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लािग ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार, उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानीको लागि ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख रकम विनियोजन गरिएको हो ।
