सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी मापदण्डमा गरेको संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ। गभर्नरको दौडमा रहेका केही पूर्वप्रशासकलाई लक्षित गरी मापदण्डबाट ६५ वर्षे उमेर हद हटाइएकाले उक्त संशोधन बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
सरकारले फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएको थियो। उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
