विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई स्पष्टीकरण दिँदै आफूलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले चार विषयमा प्रश्न उठाउँदै घिसिङलाई किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
सरकारले उनलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समयमा पेस नगरेको र प्रक्रियामा सहभागी नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कार्यसम्पादनमा ५० अङ्क भन्दा तल आएको परिस्थितिमा नियुक्ति बदर गर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले नियुक्ति बदरको मनसाय राखेर शून्य अङ्क दिएको उनको स्पष्टीकरण छ ।
आफूले पेस गरेको मूल्याङ्कनमा कुलमानले ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दिएका थिए । त्यसको मूल्याङ्कनका लागि सरकारले विधिवत् समिति गठन नगरेको र सुनुवाइको मौका समेत नदिएको उनको भनाइ छ, “मैले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न विधिवत् समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन।”
“समिति गठन भइ मूल्याङ्कन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्ट नभएमा मलाई आफ्नो ब्यहोरा राख्न र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगरेकोले सम्झौता पत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नु पूर्व अधिकार प्राप्त निकायबाट सुनुवाईको मौका दिइएको छैन । मूल्याङ्कन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उपरोक्त प्रक्रिया बिना कुनै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएमा सोसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल भई मान्य हुन सक्दैन।” पत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौतामा अनधिकृत हस्ताक्षर गरेको प्रश्नको जवाफ पनि दिएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् लेनै अख्तियारी दिएकाले आफूले नियम कानुनको पूर्ण पालना गर्दै हस्ताक्षर गरेको जवाफ सरकारलाई दिएका हुन् । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त अख्तियारी दिने निर्णय वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको ब्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु अद्योहस्ताक्षरी असल अभ्यास, नियमित परम्पराको साथै नेपाल सरकार (म.प.स.) को अख्तियारी बमोजिम वार्ता प्रक्रियामा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ,’ उनले भने ।
विद्युत् खपत र मागको खाडल पुरा गर्नका निम्ति सरकारकै स्वीकृतिमा आफूले पदीय जिम्मेवारी पुरा गरेको उनको जवाफ छ ।
महसुल बक्यौता उठाउने काममा सरकारलेनै अवरोध गरेर बक्यौता उठाउन नसकेको स्पष्टीकरण सोध्नु विरोधाभास रहेको बताएका छन् ।
