नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा दिएको सहुलियत हटाएको छ।
नेपालमा ई-मोबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने सुविधा घटाउँदै ६० प्रतिशत कायम गरिदिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पेट्रोलियम गाडीसँगै विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशतसम्म डाउनपेमेन्ट गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ
हाल विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।
नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्न कर र ऋण सहज बनाएको थियो। अहिले पनि पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा सरकारले भन्सार महशुल र अन्त:शुल्क कम लगाएको छ। बैंकले दिने ऋण पनि विद्युतीय गाडीमा बढी थियो भने पेट्रोलियम गाडीमा कम छ। अब पेट्रोल र विद्युतीय गाडीलाई समान रुपमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ।
