सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) द्वारा दर्ता गरिएको अन्तःशुल्क छुटसम्बन्धी नीतिसम्बन्धमा अन्तरिम जमानत आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले ईडीद्वारा गरिएको उनको गिरफ्तारीलाई चुनौती दिने फैसलालाई ठुलो बेन्चमा पठाएको छ । केजरीवाललाई ईडीले २१ मार्चमा मदिरा नीति घोटालासँग जोडिएको सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो भने गत जुन २६ मा सोही मुद्दामा सीबीआईले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी अहिले दिल्लीको तिहाड जेलमा छन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको दुई न्यायाधीशको बेन्चले यस विषयमा वृहत बेन्चले हेर्न आवश्यक केही प्रश्नहरू रहेको जनाएको छ । आम आदमी पार्टीले अदालतको फैसलालाई ‘सत्यको विजय’ भनेको छ भने भाजपाले भने ‘जमानतको अर्थ अपराधमुक्त होइन’ भनेको छ ।
