अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । अर्यालले सञ्चार सचिव हुँदा नियम कानुन विपरीत सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुग्ने गरी अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ । अन्त:शुल्क स्टिकरको छपाइ सम्बन्धी निर्णयमा उनी लगायत १२ पदाधिकारी तथा कर्मचारी संलग्न रहेर ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई हानि-नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
के-के छन् आरोप ?
पहिलो: सञ्चार सचिवको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला तोकिएको कुनै पनि काम कानुनी रूपमा पालना नगरेको ।
दोस्रो: आर्थिक २०७९/८० मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराएको। त्यसो गर्दा सात सदस्यको अधिकार हरण गरेको ।
तेस्रो: कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर समितिको कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको । बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ एलएमबीएसमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरूयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न रहेको । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगरेको ।
चौथो: सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्ने सम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाउँदा त्यसलाई नरोकेको । उल्टै मिलेमतो गरेको। प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भएकोमा पेश्की रकम भुक्तानी गरेको । सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्नियतसाथ काम गरेको ।
यस्ता कार्य गरेर उनले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रकम बराबरको हानिनोक्सानी गरे/गराएको अख्तियारको ठहर छ। उक्त रकम उनको बिगो कायम गरिएको छ । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को झ बमोजिम बिगोबराबर जरिवाना ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ ।
