झापाको रतुवा र दिपिनी खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ८७ जना भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । झापाको दमक नगरपालिका वडा नं १३ र १४ मा पर्ने रतुवा र दिपिनी खोला दोभानको उत्तरतर्फका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसहित मालपोतका कर्मचारी, जग्गाधनी र विचौलियालाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले नापी कार्यालय, चन्द्रगढी ९ जना कर्मचारी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी तरिकाले स्वबासी जग्गादर्ता प्रकृयाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका सुरु जग्गा दर्तावाला ६५ जना र बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका ११३ जना गरी १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
झापाको बालुवाटार भनेर चिनिने खोला किनारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा माओवादी नेता रेवतराज पुरी ९गगन पुरी०, उनका परिवारका सदस्य पनि छन् । ‘सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गादर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल २८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर अर्थात ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको भेटियो। ती जग्गाहरूको न्यूनतम् मूल्याङ्कन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ ७५ पैसा हुन आउँछ’, अख्तियारको निष्कर्ष छ। झापाको दमक नगरपालिका वडा नं १३ र १४ कायम रहेको बालुवाटारको (रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) का जग्गाहरू कि.नं.७६०.१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८८ र साविक दमक ६ ग र दमक ५ खबीचको मार्जिनका जग्गाहरू स्वबासी प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा लगेको घटनामा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो।
२०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएका ती जग्गा नापी कार्यालय, चन्द्रगढीबाट पुनस्नापीका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा स्वबासी प्रक्रियाबाट जग्गादर्ता गरिएको थियो। जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६ग) र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम १५ उपनियम ९५० बाट समेत साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा लगिएको अख्तियारले जनाएको छ।
उक्त ऐन र नियमावलीविपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ। सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गादर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल १८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर अर्थात् ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।