देश संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछि देशमा सुशासन कायम हुने र विकास निर्माणका गतिविधिले छलाङ मार्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो आकाशे फलमा परिणत हुने खतरा बढेको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारामा स्थानीय तहमा पुर्याइएको अधिकार र बजेटलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दा भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट एकाएक गाउँ गाउँमा पुगेको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाएको दिन पाउन मुश्किल हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका १ सय ६२ मुद्दामा ७७ वटा मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन ।
आयोगको यो तथ्याङ्कले भर्खर कार्यकालको दोस्रो वर्षमा हिड्दै गरेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुको भ्रष्टाचारको गतिलाई जित्ने संकेत गर्दछ । पछिल्लो चार वर्षमा भ्रष्टाचारको आरोपमा स्थानीय तहका ४ सय ५२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७०, २०७७/७८ मा २२, २०७८/७९ मा १सय ५१ र २०७९/८० मा २ सय ९ जना जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए ।अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा ठूलो संख्या जनप्रतिनिधिकै रहेको छ । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आयोगमा दर्ता भएका कुल उजुरी मध्ये ४६ प्रतिशतल स्थननीय तहसंग सम्बन्धित छन् । स्थानीय निकायमा योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा जनप्रतिनिधिका आफन्त र कार्यकर्तामुखी हुने गरेका छन् । पहिले कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, झूटा सूचना वा आश्वासन दिने तथा सेवाग्राहीलाई सास्ती दिएर भ्रष्टाचारको वातावरण बनाउँथे भने अहिले प्रवृतिमा परिवर्तन देखिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहाल बताउनुहुन्छ ।
