विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर पुगेकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) लाई विद्यालय तहबाहिर राखेकामा पनि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ । विधेयकले ईसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीयसरहको शिक्षक ईसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौती गरेको महासंघको दाबी छ । विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष स्थापना भएपछि नियुक्त शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नॅपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने माग छ । दुर्गम भत्ता, तलब भत्ता र ग्रेड सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
