आर्थिक विधेयक निर्माणका क्रममा करका दर फेरबदल गर्दा एकजना पूर्व नायव सुब्बालाई प्रयोग गरिएको अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले स्वीकार गरेका छन् ।
केही व्यापारिक घरानासँग निकट मानिएका र अघिल्ला बजेटमा पनि उनीहरुको स्वार्थअनुकुल करका दर हेरफेरमा संलग्न रहेका पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करको दर फेरबदलमा सहभागी गराएको मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वीकारेका छन् । त्यसमै बल पुर्याउँदै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि श्रेष्ठलाई ‘अनुभव र दक्षता’ का आधारमा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ ।
मन्त्रालय र मन्त्रीको यो स्वीकारोक्तिसँगै अर्थ मन्त्रालयमा कसरी व्यापारिक घराना निकट व्यक्तिको सहभागिता कयौं बर्षदेखि हुँदै आएको थियो भन्ने नयाँ तथ्य उजागर भएको छ । ‘विज्ञ’ का रुपमा उपयोग गरिएका श्रेष्ठको जिम्मा लिएसँगै केही महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न मन्त्री महतमाथि खडा भएका छन् ।
१. सरकार तथा श्रेष्ठ स्वयंले स्वीकार गरेका छन्, उनी वर्षौंदेखि बजेट लेखनमा सहभागी छन् । एउटै ब्यक्तिलाई हरेक वर्ष प्रयोग गर्नुपर्ने र अवकाश पाउँदासम्म उनको विकल्पमा कुनै अर्को दक्ष ब्यक्ति तयार नहुने अवस्था कसरी आयो ? यदि उनी एउटा टाइपिष्ट मात्रै हुन् भने पूरै राज्यसंयन्त्र र अर्थमन्त्रालयसँग त्यस्ता बहालवाला टाइपिस्ट छैनन् जसलाई कानुनतः जिम्मेवार बनाउन सकियोस् ?
