माघ ९ – सरकारले शुक्रबार नेपाल गजटमा प्रकाशित प्रतिनिधि सभाको विघटनको सूचना सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पीठमा बुझायो। बिपक्षीले बिहीबार सरकारले यसका लागि निर्देशन दिएपछि अटर्नी जनरल अग्नि सापकोटाले पीठमा उक्त सुचना पेश गरे। पीठले डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले होआरओ विघटनको बिरूद्ध दायर गरेको रिट याचिकामा सुनुवाई गरिरहेको छ। अधिवक्ता टीका राम भट्टराई र ओमप्रकाश अर्यालले अदालतले विघटनको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको दाबी गरेपछि अदालतले उक्त सुचना पेश गर्न भन्यो।
त्यसपछि मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले डेपुटी अटर्नी जनरल पदम पाण्डेलाई सदन भंग नोटिस पेश गर्न आग्रह गरेका थिए।
लगभग ३५० वकिलले याचिकाकर्ताहरूको तर्फबाट बहसका लागि आवेदन दिएका छन्। यसैबीच, बेंचले अधिवक्ताहरुलाई समयसीमा तोकेको छ किनकि सबैलाई असीमित समय दिएर सुनुवाई लम्बाउन सक्छ। सीजे राणाले डिसेम्बर २५ मा संवैधानिक पीठ गठन गरे जसमा उनी र न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ, हरि कृष्ण कार्की, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी छन्। पछि उनले न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ललाई कार्कीको ठाउँमा संवैधानिक पीठमा समावेश गरे तर न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाई अस्वीकार गरे।