गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइका कारण ठूलो क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई गत फागुन २४ गते बुझाइएको यो प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन । तर बुधबार जनआस्था साप्ताहिकले यसका कयौँ विवरण सार्वजनिक गरेसँगै आयोगको प्रतिवेदनले अनेक प्रश्न उठाएको पाइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने भए पनि घटनाको गाम्भीर्यअनुसार समयमै आवश्यक निर्णय नभएको जनाएको छ। जसका कारण स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको आयोगको ठहर छ।
भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट सुरू भएको आन्दोलन बानेश्वर पुग्दा उग्र बन्दै संसद् परिसरमा आक्रमण प्रयाससम्म पुगेको थियो।
प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र हवाई फायर प्रयोग गर्दा पनि भीड नियन्त्रणमा नआएपछि गोली चलाउनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले कर्फ्यू आदेश जारी गरेका थिए।
यद्यपि, संसद् आसपासको अवस्था बिग्रिएपछि मात्र सेना सीमित रूपमा खटिएको र सुरुमा ट्रकमै आएर फर्किएको उल्लेख छ। पछि साँझतिर मात्र प्रहरीको स्कर्टिङमा सेना पुनः संसद् परिसरमा खटिएको थियो।
दोस्रो दिन भदौ २४ गते पनि कर्फ्यू जारी रहे पनि सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालन नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस दिन देशभर आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाहरू भएको र सिंहदरबार तथा राष्ट्रपति भवनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रसमेत क्षतिग्रस्त हुँदा सेनाको भूमिका लगभग निष्क्रियजस्तै देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
