परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छिन्।
इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मन्त्रीस्तरीय विशेष सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।
उक्त संगठनको जारी ४४ औँ विशेष सत्र अन्तर्गत आजको अतिकम विकसित, साना टापू राष्ट्रहरु तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा खाद्य अधिकार तथा पोषण सम्बन्धी सत्रमा उनले भनिन्, ‘नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरुले आधार प्रदान गरेका छन्। साथै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ।’
मन्त्री डा. राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी पनि गराए। बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झारिएको बताउँदै विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिएकी छिन्।
उनले भनिन्, ‘यी प्रगतिहरु केवल तथ्याङ्क मात्र होइनन्, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक संलग्नता र सक्रियता एवं सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा भइरहेका समन्वयात्मक प्रयासहरुको परिणाम पनि हुन्।’ भिटामिन ‘ए’ पूरक कार्यक्रम र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमले लाखौं बालबालिकासम्म सेवा पु¥याएका र जसले बालमृत्युदर र कुपोषण घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको उनको भनाई थियो।
स्वस्थ आहार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तनका अभियान एवं विद्यालयका पाठ्यक्रममा आधारित पोषण शिक्षा र सञ्चारमाध्यमबाट दिइएका सन्देशले नयाँ पुस्तामा ताजा र स्थानीय उत्पादनप्रतिको प्राथमिकता बढाएको बताइन्।
