सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षकलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक आवद्ध दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शासकीय सूधारको सय कार्यसूची अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता लागू गराउन सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ ।
साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’, सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारका प्रवृत्तिको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने । साथै, कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने पनि योजना अघि सारिएको छ ।
