प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्पष्ट गरे कि डिल्लीबाजार कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले कुनै तयारी गरिरहेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार एक अनलाइन न्यूज पोर्टलमा कुरा गर्दै स्पष्ट गरे कि न्यायपालिकाले चौधरीलाई दोषी ठहराएको छ र न्यायपालिकाको निर्णयमा सरकार हस्तक्षेप गर्दैन। उनले स्पष्ट गरे कि चौधरीलाई मुक्त गर्नु सरकारले गर्न सक्ने राजनीतिक निर्णय होइन। उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चौधरीलाई स्वतन्त्र पार्ने घोषणा गरेका थिए। रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र ११ बाट विघटित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (आरजेपीएन) बाट संसदमा निर्वाचित भएका थिए। उनले प्रोक्सी मार्फत उम्मेद्वारी दर्ता गरेका थिए र अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित भएका थिए। जेएसपी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आरजेपीएनका संस्थापक थिए, जसले पछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टीसँग विलय गरी विद्यमान जेएसपीलाई अप्रिल २०, २०२० मा गठन गर्‍यो। मार्च ७, २०१९ मा, टीकापुरमा उनको भूमिकाको लागि चौधरीलाई दोषी ठहराएर जेल पठाइयो। घटनामा अरु सातजना सात प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको देखियो। थारू लगायत धेरै संगठन र समुदायहरूले उनको विश्वासलाई न्याय र राजनीतिक उत्पीडनको गर्भपात भनेका छन्।