नेकपा एमालेभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाभन्दा कमजोर परिणाम भोगेपछि नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन यो अभियान सुरु गरिएको बताइएको छ ।
एमालेको विधानमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था रहेको छ। मौजुदा विधानको धारा ७३ अनुसार ठोस कार्यसूची र उचित कारण देखाई दुई–तिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरूले लिखित रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्छन्। यस्तो माग दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख छ ।
यदि निर्धारित समयभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना नगरेमा महाधिवेशन माग गर्ने पक्षले नै महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरी विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधानमा रहेको छ। पार्टीभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाइरहेको इतर समूह र केही युवा नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका हुन् । प्रारम्भिक चरणमै ४०० भन्दा बढी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै तयार गरिएको पत्रमा पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले अत्यन्त कमजोर नतिजा व्यहोरेको उल्लेख गरिएको छ। हस्ताक्षरकर्ताहरूले यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको सीमित समीक्षाले मात्र निकास दिन नसक्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनबाटै पार्टीको आगामी दिशा तय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पत्रमा एमालेको विधान, २०४९(दोस्रो विधान महाधिवेशन २०८२ र ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८२ को संशोधनसहित) को धारा ७३ (क) बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ। यदि उक्त प्रावधानअनुसार महाधिवेशन नबोलाइए धारा ७३ (ख) स्वतः आकर्षित भई धारा ७३ (घ) बमोजिम महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा कुल २२६३ प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। विशेष महाधिवेशन माग गर्न कम्तीमा ११३२ जना राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरूको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेछ। हालसम्म ४०० भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी गरिएको छ। अहिले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर प्रतिनिधिहरूबाट हस्ताक्षर संकलन भइरहेको बताइएको छ ।
हस्ताक्षर अभियानमा पार्टी सचिवालय तहका केही नेताहरू अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको र नेतृत्वसमेत गरिरहेको दाबी हस्ताक्षरकर्ताहरूले गरेका छन् ।
